Bali में G-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके यूके के समकक्ष के बीच एक संक्षिप्त बैठक के घंटों बाद पुष्टि हुई। सुनक के पिछले महीने कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली बैठक थी।
मोदी-सनक मुलाकात के कुछ घंटे बाद ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों के लिए 3,000 वीजा को हरी झंडी दी।
U.K सरकार ने कहा कि भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीज़ा-राष्ट्रीय देश है, जो पिछले साल यूके-भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की ताकत पर प्रकाश डालता है।
क्या कहा Rishi Sunak ने मोदी जी से?
यूके के प्रधान मंत्री ऋषि सनक ने एक योजना को हरी झंडी दे दी है जो भारत के युवा पेशेवरों को हर साल यूके में काम करने के लिए 3,000 वीजा प्रदान करती है। Downing street के अनुसार, यह योजना 18-30 वर्षीय डिग्री-शिक्षित भारतीय नागरिकों को एक पेशेवर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी। पारस्परिक मार्ग 2023 की शुरुआत में खुलेगा। UK के Prime Minister कार्यालय ने एक बयान में कहा, “भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीज़ा-राष्ट्रीय देश है, जो यूके-इंडिया माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की ताकत को उजागर करता है”।
पीएम मोदी के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, “बाली में @g20org शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधान मंत्री @narendramodi और @RishiSunak बातचीत करते हुए।”
Sunak ने G-20 में दिखाया भारत प्यार
सुनक ने एक बयान में कहा, “हिंद-प्रशांत हमारी सुरक्षा और हमारी समृद्धि के लिए लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह गतिशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से भरा हुआ है, और अगले दशक को इस क्षेत्र में क्या होता है, इससे परिभाषित किया जाएगा।
“मैं भारत के साथ हमारे गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के अविश्वसनीय मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। मुझे खुशी है कि भारत के और भी अधिक मेधावी युवाओं को अब यूके में जीवन का अनुभव करने का अवसर मिलेगा – और इसके विपरीत – हमारी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को समृद्ध बनाने के लिए।”
भारतीय डायस्पोरा ब्रिटेन की अप्रवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और ब्रिटेन में सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों का लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत से है।
UK वर्तमान में भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है – अगर सहमत हो जाता है तो यह भारत द्वारा किसी यूरोपीय देश के साथ किया गया अपनी तरह का पहला सौदा होगा। यह व्यापार सौदा यूके-भारत के व्यापारिक संबंधों पर आधारित होगा, जो पहले से ही £24 बिलियन का है, और यूके को भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत अवसरों को जब्त करने की अनुमति देगा।
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